भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के निदेशक मंडलों से एक करोड़ रुपए से कम के चेक के भुगतान न होने की घटनाओं से निबटने के लिए एक सर्वमान्य नीति तैयार करने को कहा है।
रिजर्व बैंक ने यहाँ जारी एक सर्कुलर में कहा कि इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के तहत भी भुगतान नहीं होने के मामलों के हल किए जाने के उपाय भी होना चाहिए।
रिजर्व बैंक का कहना है कि एक करोड़ रुपए से कम के चेक का भुगतान नहीं होना बहुत गंभीर बात है और बैंकों को उन खातों के बारे में उपयुक्त कदम उठाना चाहिए, जहाँ चेक बाउंस हो जाते हैं।
उसके अनुसार चेक बाउंस के मामलों में मास्टर सर्कुलर के सभी उपायों को लागू करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बैंकों का उल्लंघनकर्ता उपभोक्ताओं से निबटने का अपना भी तरीका होना चाहिए। (वार्ता)
