बढ़ते घाटे से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2010 के लिए अनुमानित 35.5 खरब डॉलर के बजट में 17 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।
अमेरिकी संसद में ओबामा ने बजट पेश कर यह प्रस्ताव कांग्रेस में मंजूरी के लिए रखा। ओबामा ने लगभग विभिन्न योजनाओं में लगभग 121 कटौती प्रस्तावों की सूची पेश की, जिनमें रक्षा उपकरणों से लेकर शैक्षिक कार्यक्रम भी शामिल है।
ओबामा पर देश के बढ़ते वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का जबरदस्त दबाव है जो बीते वर्ष में 17.5 खरब डॉलर तक पहुँच गया है। सरकारी अधिकारियों का अनुमान है कि इसके बावजूद वर्ष 2010 में घाटा कम होकर 11.7 खरब डॉलर पर बना रहेगा।
ओबामा ने बजट में अगले दस वर्ष के लिए 634 अरब डॉलर का आरक्षित भंडार भी रखने का प्रस्ताव रखा है, जिसे स्वास्थ्य सेवाओं, जलवायु परिवर्तन के उपायों और शिक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बजट में 787 अरब डॉलर का राहत पैकेज भी शामिल किया है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्यो में व्यय किया जाना है।
ओबामा के बजट में शामिल कटौती प्रस्तावों में आधे से अधिक रक्षा कार्यक्रमों से संबद्ध है। इसमें से कुछ प्रस्तावों की घोषणा रक्षामंत्री रोबर्ट गेट्स पहले ही कर चुके हैं। इनके तहत प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली और अरबों डॉलर के अन्य शस्त्र कार्यक्रमों में कटौती के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा शिशु शिक्षा कार्यक्रम (ईवन स्टार्ट), जीपीएस तकनीकी पर आधारित रेडियो नेवीगेशन सिस्टम भी बंद कर दिया जाएगा।
प्रस्तावों में कहा गया है कि खदानों के एवज में प्रांतों को दिए जाने वाले 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की राशि भी बंद कर दी जाएगी। ये खदानें पहले ही बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्रांस के पेरिस में शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बंद कर छह लाख डॉलर की बचत की जाएगी।
वर्ष 2013 तक बजट घाटे को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध ओबामा ने सरकारी विभागों से 10 करोड़ डॉलर तक की बचत करने को कहा है। यह अमेरिकी सरकार के संचालन का मात्र 13 मिनट का खर्चा है।
बजट प्रस्तावों में ओबामा ने अश्वेत किसानों के 1.25 अरब डॉलर के दावों को निपटाने का भी प्रयास किया है, जिन्हें नस्लभेद के कारण रोक दिया गया था। इसके अलावा गरीब देशों में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए 63 अरब डॉलर का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
बजट घाटे को पूरा करने के लिए ओबामा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशों में निवेश करने वाले धनी लोगों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे अगले दशक में लगभग 210 अरब से अधिक डॉलर की अतिरिक्त आय हो सकेगी।
जानकारों के मुताबिक मंदी की मार से जूझ रहे अमेरिका में वित्तीय घाटा कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है और ये महज शुरुआत है। इनके अनुसार आगे भी बचत करने और कर लगाने की संभावनाएँ तलाशी जाती रहेंगी।
ओबामा ने वर्ष 2013 तक अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च का हिस्सा 22 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल यह हिस्सा 26 प्रतिशत है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और इराक युद्ध को समेटने से भी यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
एक अनुमान के अनुसार इराक और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष में 140 अरब डॉलर खर्च हुए हैं जिसे अगले वर्ष तक 130 अरब डॉलर तक लाना है।
