शहर के एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) टेलीकॉम वाचडॉग ने सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग पर अग्रणी मोबाइल कंपनियों को 1999 से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पारदर्शी नहीं होने का आरोप लगाया है।
टेलीकॉम वाचडॉग के प्रमुख अनिल कुमार ने सोमवार को कहा दूरसंचार विभाग की गैरपारदर्शी नीति के कारण जीएसएम कंपनियों द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जमा किए जाने के मामले में हमने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
एनजीओ ने मामले में सात मोबाइल कंपनियाँ के नाम दिए हैं और पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने की माँग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा और आइडिया जैसे अग्रणी जीएसएम परिचालक गैरपारदर्शी तरीके से 4.4 मेगाहर्ट्ज से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में सफल रहे हैं।
याचिका में दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए टीईसी नियमों को अमल में लाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
