सरकार ने घोषणा की है कि रेलवे को वस्तुओं के परिवहन पर अब सेवाकर से छूट नहीं मिलेगी। इससे रेलवे को सरकार को 6,000 करोड़ रुपए सेवाकर के रूप में देने होंगे।
वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से इस पहल पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए रेलवे विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन अमित मित्रा ने कहा कि इसका अर्थ है कि रेलवे को 2010-11 में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक सेवा कर देना पड़ेगा।
मित्रा ने कहा जहाँ केन्द्र सरकार ने रेलवे को बजटीय सहायता के तौर पर 16,752 करोड़ रुपए दिए हैं, वहीं वह 6,000 करोड़ रुपए वापस ले रही है। (भाषा)
