वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि सेज के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाई अधिकतम 5 हजार हैक्टेयर की सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कमलनाथ का बयान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक पखवाड़े पूर्व ही केंद्रीय वाणिज्य सचिव जीके पिल्लई ने कहा था कि सेज के लिए अधिकतम भूमि की सीमा को बढ़ाकर 10 हजार हैक्टेयर किया जा सकता है।
कमलनाथ ने कहा कि विशेष आर्थिक सेज (सेज) के लिए अधिकतम 5000 हैक्टेयर भूमि सीमा प्रावधान में छूट दिए जाने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।
बहरहाल एक बार पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरआर) नीति लागू हो जाने के बाद राज्यों की तरफ से मिलने वाले प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। सभी राज्यों के लिए एक समान नीति नहीं बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय इस तरह के मुद्दों का परीक्षण कर ही है।
कमलनाथ ने कहा कि लंबे समय से लंबित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की समीक्षा अगले हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक में की जा सकती है। इसमें रुपए की मजबूती से प्रभावित निर्यातकों को और राहत दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं।
