मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में वे राजद सुप्रीमो और रेलमंत्री लालूप्रसाद यादव को जीरो पर आउट कर देंगे। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन क्रिकेट की पिच पर राज्य सरकार के निबंधन विभाग ने लालूप्रसाद को पैवेलियन का रास्ता दिखाने की पहल कर दी है।
निबंधन विभाग ने उनकी अगुवाई वाली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को फर्जी संस्था घोषित कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ समय पहले ही इस एसोसिएशन को एसोसिएट मेंबरशिप प्रदान की थी। राज्य के निबंधन विभाग के ताजा फैसले से यह सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है।
बिहार सरकार के निबंधन महानिरीक्षक एन. विजय लक्ष्मी ने बीसीए का निबंधन रद्द करते हुए इसे फर्जी संस्था घोषित कर दिया गया है। निबंधन महानिरीक्षक ने 12 दिसंबर के अपने आदेश में संस्था की सभी कार्य प्रणालियों पर रोक लगाते हुए इसकी सूचना राज्यभर के जिलाधिकारियों व प्रमंडल आयुक्तों को भेज दी है।
इस तरह बिहार क्रिकेट पर कब्जे की आठ वर्षों से जारी लड़ाई में बीसीए फिलहाल मात खा गई है। निबंधन विभाग के इस निर्णय के बाद एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट के सचिव मिथिलेश तिवारी ने बीसीसीआई अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है।
बीसीसीआई अध्यक्ष ने तिवारी को 18 दिसंबर को मिलने का समय दिया है। इसके बाद राज्य में जारी क्रिकेट पर कब्जे के विवाद में एक नया मोड़ आने की संभावना है।
विजय लक्ष्मी ने अपने आदेश में कहा है कि संस्था का कार्यालय स्थानीय मोइनुलहक स्टेडियम में दर्शाया गया है, लेकिन पटना के जिलाधिकारी की जाँच में वहाँ कोई कार्यालय नहीं पाया गया। साथ ही बीसीए के अवैतनिक सचिव अजय नारायण शर्मा से माँगे गए कागजात भी समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराए गए और उनके द्वारा लगातार टालमटोल किया जाता रहा है।
आईजी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि संस्था की नियमावली के अनुसार विशेष आमसभा में कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन का अधिकार नहीं है। कार्यकारिणी का गठन नियमावली का उल्लंघन कर किया गया है। (नईदुनिया)
