पुलिस अधीक्षकों को नोटिस

एक सप्ताह में 1283 मामले निबटाने की चुनौती

आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई में मप्र के सारे पुलिस अधीक्षक फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इससे नाराज पुलिस मुख्यालय ने सारे पुलिस अधीक्षकों को नोटिस थमाकर एक सप्ताह में बारह सौ से अधिक लंबित मामले सुलझाने का अल्टीमेटम या फिर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सूत्र बताते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारने पुलिस मुख्यालय हर जिले का रिकार्ड खंगाल रहा है। इसमें लंबित प्रकरणों की स्थिति और इसके निराकरण के अब तक के प्रयासों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीते पाँच सालों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में प्रदेश में 1283 ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस में एक सप्ताह के अंदर इन्हीं लंबित मामलों को निपटाकर रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं।

उल्लेखनीय है कि हर जिले में शिकायत सेल हैं। निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है,जिसमें एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और एक क्लर्क भी शामिल हैं।

सभी को थमाए नोटिस:
शिकायत सेलजोन प्रकरण के आईजी स्वर्ण सिंह का कहना है कि सभी पुलिस अधीक्षकों को नोटिस देकर एक सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ये प्रकरण वर्ष 2005 से लंबित हैं और अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है।

लंबित प्रकरण :
भोपाल 451
रीवा 87
ग्वालियर 229
इंदौर 165
उज्जैन 188
सागर 100
बालाघाट 12
चंबल 129
जबलपुर 64
होशंगाबाद 113
नोट- ये प्रकरण वर्ष 2005 से लेकर अब तक लंबित हैं।