मप्र के ढाई लाख पेंशनरों पर राहत की बौछार करते हुए राज्य सरकार ने इनकी पेंशन छठे वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। यह लाभ एक सितंबर 2008 से मिल सकेगा।
राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक इससे सरकार पर 1002 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार ने यह लाभ पेंशनरों को उसी दिन से दिया है, जबसे राज्य के कर्मचारियों को यह फायदा मिल रहा है।
इसके अलावा कैबिनेट ने चार पॉवर प्रोजेक्ट को भी जमीन आवंटन का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने गेहूँ खरीद नीति पिछले वर्ष की ही तरह रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
बिल्डरों पर भी इनायतें : सूत्र बताते हैं कि केबिनेट ने आवास पर्यावरण नीति में संशोधन करते हुए बड़े शहरों के तीस किमी दायरे की शासकीय जमीन बिल्डरों को देने का फैसला लिया है।
इस जमीन पर बिल्डरों को गरीबों के लिए सस्ते आवास बनाने होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों की जमीन इस दायरे में आएगी। इसके अलावा गरीबों को सस्ते आवास के लिए 25 हजार की बजाय सरकार अब 35 हजार रु. देगी।-नईदुनिया
