प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में 623.43 करोड़ रुपए के राजस्व की कम वसूली की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सालाना ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट 18 मार्च को विधानसभा में भी पेश की गई।
मप्र की महालेखाकार मौसमी राय भट्टाचार्या ने बुधवार शाम पत्रकार वार्ता में कहा कि पब्लिक एकाउंट कमेटी में चर्चा के बाद मध्यप्रदेश सरकार को राजस्व की कम वसूली के लिए विभागों पर कार्रवाई करना चाहिए।
एक हजार करोड़ की हानि : महालेखाकार भट्टाचार्या ने बताया कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ और अन्य कर अभिलेखों की नमूना जाँच में 448574 प्रकरणों में 1069.85 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि का पता चला है।
वहीं पात्रता प्रमाण-पत्रों का निरस्तीकरण न किए जाने के कारण बंद इकाइयों से 75.34 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक कर की वसूली नहीं हुई। इसके साथ ही व्यवसायियों का पंजीयन न किए जाने के कारण 2.07 करोड़ रुपए व्यवसाय कर और निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी शराब के निर्यात की सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के कारण 4.02 करोड़ रुपए आबकारी शुल्क नहीं वसूला जा सका है।
19 करोड़ के वाहन कर का भुगतान नहीं : महालेखाकार ने बताया कि वर्ष 2007-08 में 4228 वाहनों पर 7.14 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित 19.23 करोड़ रुपए के वाहन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी माँग की गई। इसके साथ ही वाहन स्वामियों द्वारा गलत दरों से कर का भुगतान किए जाने के कारण 44.18 लाख रुपए के कर और 19.79 लाख रुपए जुर्माना कम वसूला गया।
अन्य राजस्व जो वसूला नहीं जा सका :
*केबल संचालकों और होटल मालिकों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करने के चलते 32.57 लाख रुपए।
*सिनेमाघरों से मनोरंजन शुल्क के 20.49 लाख रुपए।
*इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के चलते 73.02 लाख रुपए का राजस्व।
*विद्युत संस्थापनाओं के स्वामियों से निरीक्षण फीस वसूल करने में विभाग की विफलता के कारण 1.31 करोड़ रुपए का राजस्व।
