विदेशों में स्थित कई मिशनों की विभिन्न परियोजनाओं में निर्माण कार्य की रफ्तार नहीं बनाए रख पाने और इसके चलते कोष का इस्तेमाल नहीं होने तथा लागत बढ़ जाने को लेकर विदेश मंत्रालय को आड़े हाथ लेते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को कहा कि यह मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाँच मिशन में निर्माण कार्यों में विलंब होने के नतीजतन कोष का इस्तेमाल नहीं हुआ और कार्यों की लागत भी बढ़ गई।
कैग ने कहा कि आवासीय या आधिकारिक स्थान को किराए पर लेने के लिए होने वाले व्यय को टाला जा सकता है। ब्रासीलिया, पोर्ट ऑफ स्पेन और अबुजा सहित पाँच मिशन में ऐसा हो रहा है।
संसद में आज पेश अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि एयर इंडिया से पूर्ण किराए वाले इकोनॉमी टिकट की खरीद पर अतिरिक्त खर्च किया गया। मंत्रालय ने हवाई यात्रा में अत्यधिक किफायत बरतने के वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं किया।
कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके चलते देश वापस आने वाले, आपात स्थिति में यात्रा करने वाले और अस्थायी ड्यूटी के लिए जाने वाले लोगों के लिए हवाई टिकट की खरीद पर 30 मिशन में नवंबर 2006 से मार्च 2009 के बीच अनुमानित खर्च 20.76 करोड़ रुपए हुआ। (भाषा)
