खाद्य विधेयक के प्रावधानों पर विभिन्न राज्यों की आपत्तियों के बाद केंद्र ने गुरुवार को उन्हें आश्वस्त किया कि वह संशोधित विधेयक में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और मौजूदा खाद्यान्न आवंटन व्यवस्था को जारी रखेगा।
इस विधेयक के संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। मौजूदा समय में एएवाई के तहत अतिनिर्धन लोगों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त होता है जिसमें उसे 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए किलो की दर से चावल मिलता है।
खाद्यमंत्री केवी थॉमस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बुधवार को राज्यों के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों ने अपने सुझावों के साथ विधेयक का स्वागत किया। राज्यों का मानना है कि एएवाई को बचाए रखने की आवश्यकता है। हम भी ऐसा ही मानते हैं।
प्रस्तावित खाद्य विधेयक पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की परामर्श बैठक के नतीजे का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों ने खाद्यान्न की मौजूदा आवंटन व्यवस्था को भी संरक्षित रखने की सलाह दी है। हम इस बारे में करीब-करीब सहमत हैं बशर्ते कि मंत्रिमंडल इसे मंजूर कर ले। (भाषा)
