सरकार ने मंगलवार को बताया कि सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है।
वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में बताया कि परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं और इसी सिलसिले में सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।
उन्होंने राज मोहिंदर सिंह मजीठा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि 16 अक्तूबर 2007 तक देश में 1113 विदेशी वित्तीय संस्थाएँ (एफआईआई) पंजीकृत थी और उनके उपखातों की संख्या 3445 थी।
25 अक्तूबर 2007 को देश में सेबी के पास पंजीकृत एफआईआई की संख्या 1125 और उनके उप खातों की संख्या 3450 थी जबकि वर्तमान में इन पंजीकृत एफआईआई की संख्या 1157 तथा उनके उपखातों की संख्या 3488 है।
चिदंबरम ने बताया कि इन 1157 एफआईआई ने इक्विटी में 68 अरब डॉलर का निवेश किया है। सपा के शाहिद सिद्दिकी ने शेयर बाजार में आतंकवादियों द्वारा धन के निवेश के बारे में जानना चाहा।
इस पर वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसा एक संदिग्ध मामला सामने आया है और उसकी जाँच की जा रही है।
