प्रदेश सरकार ने गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए जिस पंच परमेश्वर योजना की अभी नींव ही रखी है, उसके क्रियान्वयन को लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधि उंगलियाँ उठाने लगे हैं। सरपंचों ने योजना में मनरेगा का फंडा फँसाए जाने के सरकार के निर्णय को गलत करार देते हुए इसे ग्राम सरकार के अधिकारों का हनन बताया। इस मामले में सरपंच संघ की बैठक मनासा में आयोजित की जा रही है।
प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना के तहत पंचायतों के खातों में एकमुश्त लाखों रुपए जमा कराकर वाहवाही जरूर ले ली है, परंतु योजना में मनरेगा का कार्य शामिल कर जबरन कार्य के लिए सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पंच परमेश्वर योजना में 1 फरवरी से गाँवों में काम शुरू करना था, जो टीएस जारी नहीं होने के कारण रुका हुआ है। गाँवों के सरपंच और सचिव इसके पीछे मुख्य कारण मनरेगा का अड़ंगा बता रहे हैं।
सरपंचों का कहना है कि यदि मनरेगा में काम करते हैं तो मजदूर नहीं मिलते हैं क्योंकि मनरेगा में मजदूरी के तौर पर मात्र 122 रुपए की मजदूरी मिलती है। अन्य कार्यों में मजदूरों को 200 से 250 रुपए मजदूरी मिल रही है। ऐसे में काम की कल्पना बेमानी होगी।
... और लो फिर मनरेगा
उपखंड की ग्राम पंचायतों में केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना ठीक से फलीभूत नहीं हो सकी। कहीं पर भी कोई ठोस काम इस योजना में नहीं हो पाया। इस लेकर जिला प्रशासन ने सरपंच सचिवों पर योजना में काम कराने हेतु कई प्रयास कर लिए हैं। क्षेत्र के सरपंचों ने मनरेगा योजना के नियमों में संशोधन को लेकर विरोध किया था। अब पंच परमेश्वर योजना में भी मनरेगा आने से सरपंच सचिवों में भारी आक्रोश है।
मनरोगा को हटाएँ
पंच परमेश्वर योजना में मनरेगा को जोड़ने के निर्णय से खफा सरपंच सचिवों की बैठक 16 फरवरी को द्वारिकापुरी धर्मशाला मनासा में होगी। इसमें इस मामले पर विचार-विमर्श कर योजना में से मनरेगा को हटाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के मुख्यिा शिवराज को भेजने का निर्णय होगा।
मुसीबत है मनरेगा
सरपंचों का कहना है कि टुकड़ों में मिलने वाली राशि को राज्य सरकार ने केवल पंच परमेश्वर का नाम देकर आबादी के मान से राशि एकमुश्त जमा करा दी है। नया कुछ भी नहीं किया और ऊपर से मनरेगा जैसी मुसीबत साथ में दे दी है।
कांग्रेस ने सरकार
की नौटंकी बताई
प्रदेश सरकार की पंच परमेश्वर योजना को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल ने कहा कि सरकार के पास विकास के नाम पर देने को कुछ भी नहीं है। सालाना मिलने वाली विकास राशि को एक साथ पंचायत खातों में जमा करवा दी गई है। साथ ही मनरेगा योजना जोड़ने पर काम में ज्यादा दिक्कत आएगी।
समस्या आएगी
पंच परमेश्वर योजना में मनरेगा को शामिल करने पर समस्या आएगी। कार्य करने के लिए मजूदर नहीं मिलेंगे। ऐसे में विकास कैसे हो पाएगा? सरकार को नियमों में संशोधन करना होगा। -गोपाल जाटव, सरपंच पिपल्यारावजी
गलत किया
पंच परमेश्वर योजना में प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ दुकड़ों में मिलने वाली राशि एकमुश्त दे दी। मगर साथ में सरकार ने मनरेगा अनिवार्य करके गलत किया। इसके संशोधन हेतु लड़ाई लड़ेंगे। -मदन उपाध्याय, अध्यक्ष, सरपंच संघ मनासा
