नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालयों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जल्दी ही दिल्ली में स्थिति केंद्रीय विद्यालयों से हाउस टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। इससे नगर निगम की सालाना आमदनी में लगभग दो करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी।
इस संबंध में नगर निगम के लाभकारी परियोजना विभाग के आला अधिकारियों की एक बैठक बुधवार को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के साथ होगी। दिल्ली में 40 केंद्रीय विद्यालय हैं। दो विद्यालय नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके में पड़ते हैं, जबकि 38 विद्यालय नगर निगम के क्षेत्र में स्थित हैं। यह विद्यालय अब तक नगर निगम को हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे थे।
नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी विद्यालयों द्वारा अलग अलग हाउस टैक्स के भुगतान के बजाय खुद भुगतान की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। इस संबंध में बुधवार को दोनों विभागों के आला अधिकारियों की एक बैठक होगी। इसमें हाउस टैक्स के भुगतान पर चर्चा होगी।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारक एवं समाहर्ता एमएसए खान ने बताया कि हर विद्यालय से औसतन पांच लाख रुपए हर साल नगर निगम को हाउस टैक्स के रूप में मिलेंगे। यह राशि लगभग 190 लाख रुपए से ज्यादा बैठने की संभावना है।
गौरतलब है कि राजधानी में विभिन्न स्कूल और विद्यालयों से नगर निगम को सालाना फिलहाल 70 करोड़ रुपए का राजस्व हाउस टैक्स के रूप में मिलता है। जो विद्यालय अभी हाउस टैक्स नहीं चुका रहे हैं, उन्हें विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों को भी निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद ही हाउस टैक्स के भुगतान की स्थिति आई है। 95 फीसदी तक आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयों को नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 90 फीसदी की छूट दी गई है। जबकि बिना आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयों से पूरा हाउस टैक्स वसूलने की व्यवस्था है। हालांकि विद्यालयों को इसमें कुछ छूट भी दी जाती है।
