नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल व वोडाफोन इंडिया को आवंटित स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित नीलामी पर रोक लगाने से शनिवार को इंकार कर दिया।
न्यायाधीश एआर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि दोनों कंपनियों की उन याचिकाओं को लंबित रखा है जिनमें 900 मेगाहर्ट्ज के लिए उनके लाइसेंस के नवीकरण का आग्रह किया गया है।
इन लाइसेंस की अवधि 20 साल के बाद दिसंबर 2015 में समाप्त हो रही है। कंपनियों ने आग्रह किया था कि उन्हें आवंटित स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए पेश नहीं किया जाए।
इस मामले की सुनवाई अब इन दोनों कंपनियों की पूर्व की याचिकाओं के साथ होगी। सरकार की विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना है जिसके लिए वह अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। (भाषा)
