- प्रदीप कुमार
मध्यप्रदेश के भिंड ज़िले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्चा भारतीय जनता पार्टी का निकलने के बाद ज़िले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले की पूरी जानकारी राज्य की निर्वाचन अधिकारी सेलिना सिंह से मांगी थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई है।
सेलिना सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि मशीनें ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुई थीं, इसलिए ऐसा मामला सामने आया। मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर आगामी नौ अप्रैल को चुनाव होने हैं। इन सीटों पर उन ईवीएम मशीनों के ज़रिए चुनाव कराया जाएगा जिनमें वीवीपैट लगे हुए होंगे, यानी वो पेपर जिससे वोट डालने वाले को पता चलता है कि उसका वोट किसे गया है।
उधर इस मामले की जांच करने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने भी मशीन में ख़राबी पाई है। भोपाल में मीडिया के सामने इन अधिकारियों ने ये भी बताया है कि इस मशीन का इस्तेमाल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कानपुर में किया गया था।
हालांकि इस विवाद ने एक बार फिर से ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए।
विपक्ष की हताशा या...
पंजाब विधानसभा के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे जिन्हें रविवार को चुनाव आयोग ने ख़ारिज कर दिया। हालांकि जब आरोप लगे, तब चुनाव आयोग ने इन मांगों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी यूपी समेत चार राज्यों में सरकार बनाने के जश्न के बीच इसे विरोधी दलों की हताशा बताया था।
संसद में सरकार की ओर से केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "जब आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम की मशीन सही होती है और हारने पर आपको लगता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है।" रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि 2006 में चुनाव आयोग ने जब ईवीएम के इस्तेमाल पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी, तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था।
वैसे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में केवल 20 सीटों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के ज़रिए मतदान हुआ था, बाक़ी जगहों पर उन मशीनों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें ये पता नहीं लग सकता है कि किसने किसको वोट दिया था। वीवीपैट वाली ईवीएम के इस्तेमाल का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। लेकिन इसकी व्यवस्था करने के लिए चुनाव आयोग को 3000 करोड़ चाहिए और बीते दो साल में चुनाव आयोग ने सरकार से इस फंड की मांग कई बार की है, लेकिन केंद्र सरकार से उसे ये पैसा नहीं मिला है।
मध्यप्रदेश में जिस तरह का मामला सामने आया है, उससे ईवीएम के इस्तेमाल को बंद किए जाने की मांग ज़ोर पकड़ सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने कहा, "मेरा तो हमेशा से ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। जब दुनिया भर के देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो हमारे यहां ईवीएम से चुनाव क्यों हों?"
भाजपा ने 2009 में विरोध किया
भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है, लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे।
इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी- 'डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन?'
भाजपा नेताओं ने किताब में उठाए सवाल
इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी और इसमें आंध्रप्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नहीं पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफ़र्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डेविड डिल ने भी बताया है कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा है- "मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए।"
किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है। लेकिन अब मौजूदा विवाद के बाद इस मुद्दे पर जीवीएल नरसिम्हा राव कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। हालांकि वे ये ज़रूर कहते हैं कि "ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है।"
जीवीएल नरसिम्हाराव ने अपनी किताब में 2010 के ही उस मामले का जिक्र विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर जे एलेक्स हाल्डरमैन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजकर वे ईवीएम मशीन के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं।
'होलसेल फ़्रॉड संभव'
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के ज़रिए वोटों का 'होलसेल फ्रॉड' संभव है।
वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं, "जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया है वो आज चुप हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसका विरोध किया और अब दूसरों के विरोध को ख़ारिज़ कर रहे हैं।" वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राण नाथ लेखी (बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता) ने 2004 में ही उठाया था।
कांग्रेस ने भी उठाया सवाल
2009 के आम चुनावों में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत की वजह ईवीएम को ठहराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत में जब तक पार्टियां चुनाव नहीं हारने लगतीं तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं होती। जब लालू और ममता ने किया विरोध लेकिन ये कहना भी पूरी तरह सच नहीं है। भारत में ईवीएम का विरोध वो नेता भी कर रहे हैं, या फिर पूर्व में कर चुके हैं, जिन्होंने चुनाव में ज़ोरदार कामयाबी हासिल की है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। ये दोनों नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। ये अलग बात है कि इन्हें अलग चुनावों में बहुमत भी मिला है।
इन दोनों के अलावा दिल्ली में ज़ोरदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को बैन किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था वीवीपैट लगाने के बाद ईवीएम मशीन के साथ किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी लेकिन मध्य प्रदेश के मामले के बाद वीवीपैट के साथ भी ईवीएम संदेह के घेरे में आ चुकी है।
संदेह के बाद क्या होगा?
वैसे चुनाव आयोग समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करता रहा है। हाल ही में पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से ठीक पहले भी चुनाव आयोग ने ईवीएम को आधुनिक बनाने के लिए टेंडर मंगाए थे। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि भारत में 2004 के आम चुनावों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में हुआ है और उसके बाद किसी सीट पर कभी भी वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई है। अगर किसी सूरत में इसकी नौबत आए, तो ये संभव ही नहीं होगा।
ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल तर्कसंगत नहीं मानते। उनका कहना है, "मौजूदा समय में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल कभी ना कभी ईवीएम का विरोध कर चुका है। ऐसे में संसद की संयुक्त संसदीय समिति को ईवीएम के इस्तेमाल की जांच करनी चाहिए।"
वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की स्थिति में भारत की चुनावी प्रक्रिया लंबी भी होगी और खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन दुनिया भर के विकसित देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते हैं, उस अमीरका में भी जहां ईवीएम पहली बार बना था।
