नई दिल्ली। बिहार के महागठबंधन साझेदारों जदयू और कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र सरकार में समूह डी, सी और बी के गैर राजपत्रित पदों के लिए आगामी एक जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा करके आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इन दलों ने साथ ही यह दावा भी किया कि इसका उद्देश्य आरक्षण नीति पर रोक लगाना है।
जदयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि घोषणा ऐसे समय की गई है जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह होगा कि इससे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण नीति की समीक्षा के आह्वान का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।
त्यागी ने इसके साथ ही मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन स्थित बीआर अंबेडकर के घर का स्मारक के तौर पर उद्घाटन करने की योजना के बारे में बात करके आचार संहिता का उल्लंघन किया, ताकि राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा सके।
त्यागी के साथ कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह और जानेमाने अधिवक्ता केटीएस तुलसी भी थे। त्यागी ने कहा, प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार के समूह डी, सी, बी गैर राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा का मतलब है आरक्षण नीति को अलविदा करना, क्योंकि भर्ती केवल योग्यता के आधार पर होगी। मोदी के बयान का ऐसा ही मतलब निकलता है।
उन्होंने कहा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसे लेकर जल्द ही चुनाव आयोग के पास जाएंगे और इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर भी उठाएंगे। (भाषा)
