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जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट से साउथ इंडस्ट्री में मचा तहलका, तमिल एक्ट्रेस ने किया कास्टिंग काउच को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

हमें फॉलो करें जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट से साउथ इंडस्ट्री में मचा तहलका, तमिल एक्ट्रेस ने किया कास्टिंग काउच को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 21 अगस्त 2024 (13:29 IST)
Justice Hema Committee Report: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करनेवाली जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट हाल ही में सार्वजनिक की गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 17 तरीके से होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया गया है।
 
इस रिपोर्ट के समाने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। इसके बाद कई सितारे सामने आकर अपना अनुभव भी साझा कर रहे है। वहीं अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सनम शेट्टी ने भी कास्टिंग काउच को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। का नाम भी शामिल है.
 
हिंदुस्तान टाइम्स तमिल से बात करते हुए सनम शेट्टी ने साउथ इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का शिकार होने के बारे में बात की है। न्यूज 18 इंग्लिश के अनुसार सनम शेट्टी ने कहा कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी कास्टिंग काउच की समस्या है। मुझे हेमा कमिटी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिल से इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहती हूं।
सनम ने कहा, ऐसी घटनाएं तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन होती रहती हैं। यहां आप ना नहीं कह सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूं। जब लोग कहते हैं कि आपने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की। आप अबतक कहां थीं तो मुझे उन्हें मारने का मन करता है।
 
उन्होंने कहा, मैं इंडस्ट्री में होने वाली इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रही हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्मों में काम पाने का बस यही एक रास्ता है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं कई पुरुष भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं। मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती हूं, मुझे लगता है कि अगर मुझमें टैलेंट है तो मुझे काम मिल ही जाएंगे।
 
बता दें कि जस्टिस हेमा कमिटी का गठन साल 2017 में मलयालम एकट्रेस के अपरहम और सेक्शुअल असॉल्ट की घटना के बाद किया गया था। इस कमिटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत सरकार को 19 अगस्त 2024 को ये रिपोर्ट जारी करना पड़ा।

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