राजधानी में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए दिल्ली को 2008-09 के आम बजट में 400 करोड़ रुपए तथा 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजे के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली कुल राशि 1240 करोड़ दो लाख रुपए है। पिछले साल दिल्ली को केन्द्रीय सहायता के रूप में 739 करोड़ 50 लाख रूप मिले थे।
बजट में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आगामी वित्त वर्ष के बजट में कुल 625 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से 400 करोड़ रुपए दिल्ली को मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष में दिल्ली को इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं।
दिल्ली के पास पर्याप्त राजस्व होने से उसे गैर योजनागत खर्चों की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है और केवल योजनागत योजनाओं के लिए ही उसे वित्त पोषण होता है, किंतु 1984 के दंगे में मारे गए, चोटिल और संपत्तियों को हुए नुकसान के बढ़े मुआवजे की भरपाई के लिए उसे इस वर्ष के बजट में गैर योजना मद में में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
बजट में दिल्ली को 576 करोड़ एक लाख रुपए की राशि जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के तहत आवंटित की गई है। कुल राशि में से दिल्ली को सामान्य सहायता के लिए 181 करोड़ 48 लाख रुपए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएसपी) के तहत 53 करोड़ 27 लाख रुपए और किशोरियों के पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ 77 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है।
एनईजीएपी सहायता की मद में नौ करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 18 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी बुनियादी सुविधा और प्रशासन उपमिशन के लिए दिल्ली को 375 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए हैं। शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाओं उपमिशन के लिए राज्य सरकार को 200 करोड़ 61 रुपए मिलेंगे। पंद्रह लाख रुपए की राशि छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए शहरी अवस्थापना मद में दिए गए हैं।
