सरकार वित्तीय क्षेत्र के नियमन संबंधी नियमों को अद्यतन तथा स्पष्ट करने के लिए वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग गठित करेगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए बने हमारे अधिकांश नियम बहुत पुराने हैं और समय समय पर किए गए संशोधनों ने अस्पष्टता व जटिलता बढ़ाई है।
उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को नए सिरे से लिखने तथा स्पष्ट करने के लिए आयोग स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि संप्रग सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था।
इस आयोग ने 15 रिपोर्ट पेश की, जिनमें से दस की समीक्षा सरकार ने की। सरकार 800 सिफारिशों में से 350 का कार्यान्वयन कर चुकी है जबकि 450 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। (भाषा)
