वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि काला धन का सृजन और इसका इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक पाँच सूत्रीय कार्ययोजना लागू की है।
उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ वैश्विक मोर्चेबंदी में साथ देना, कारगर कानूनी ढाँचा तैयार करना, काले धन से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना, क्रियान्वयन के लिए प्रणाली विकसित करना और लोगों में कौशल विकास इस पाँच सूत्रीय कार्ययोजना में शामिल है।
वित्तमंत्री ने कहा कि हमने पिछले वर्ष जून में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सदस्यता ली थी। यह कार्यबल अवैध धन की आवाजाही पर रोकथाम के लिए काम करता है। वित्त मंत्रालय ने बेहिसाब आय और देश से बाहर एवं देश में जमा कालेधन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया है। (भाषा)
