निर्यातोन्मुखी इकाईयों (ईओयू) ने सरकार से अपने मिलने वाली कर संबंधी रियायतों ओर छूट और पाँच साल के लिए जारी रखने की सरकार से अपील की है।
वर्ष 1980 में शुरू की गई ईओयू स्कीम के तहत कंपनियों को कर छूट मिलती है। इसकी मियाद पिछले साल ही खत्म को गई थी पर इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस तरह यह योजना की मियाद आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी।
सेज और ईओयू निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) ने एक बयान में कहा कि पिछले 30 साल में देश में विनिर्माण क्षमता सृजन में इस स्कीम का उल्लेखनीय योगदान रहा है जिससे निर्यात बढ़ा है और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।
परिषद ने कहा कि आगामी बजट 2011-12 में ईओयू स्कीम के तहत उपलब्ध कर लाभ और पाँच साल के लिए बढ़ाए जाने की जरूरत है। वर्ष 2009-10 में ईओयू से निर्यात 83700 करोड़ रुपए का रहा। इस क्षेत्र में 300830 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जबकि ईओयू द्वारा 77284 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। (भाषा)
