सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए अधिभार को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तैयारी की है। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2011-12 का आम बजट पेश करते हुए घरेलू कंपनियों पर लगने वाली अधिभारों की दर से 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसद करने का प्रस्ताव किया।
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसके साथ ही मैं न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर को 18 से बढ़ाकर बही लाभ का 18.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ ही बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलपर्स तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों पर भी मैट लगाने का प्रस्ताव किया गया है। (भाषा)
