वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए संविधान संशोधन विधेयक बजट के मौजूदा सत्र में ही पेश करने की घोषणा की।
मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं संविधान संशोधन विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने का प्रस्ताव करता हूँ।
सरकार ने मूल रूप से जीएसटी को पिछले साल एक अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से यह लंबित हो गई। विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी।
अपने नवीनतम संविधान संशोधन मसौदे में केन्द्र ने जीएसटी परिषद के गठन के लिए संसद को अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले कुछ राज्यों द्वारा मसौदे पर आपत्ति करने के बाद इसमें बदलाव करना पड़ा था। (भाषा)
