सरकार ने बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में 21000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। पिछले वित्त वर्ष में यह आवंटन 15000 करोड़ रुपए था।
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज वित्त वर्ष 2011-12 का बजट पेश करते हुए सर्वशिक्षा अभियान के लिए आवंटन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया। मुखर्जी ने बजट भाषण में कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के मौजूदा संचालन संबंधी मानकों में संशोधन किया गया है, जो अप्रैल, 2010 से लागू हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण’ नाम की एक संशोधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन 2011-12 में किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में सुधार लाना है। (भाषा)
