विनिवेश की सीमा घटाकर 30 हजार करोड़

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सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी इक्विटी बेचकर 30 हजार करोड़ रुपए के संसाधन जुटाएगी।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2012-13 के आम बजट में यह प्रस्ताव किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

मुखर्जी ने कहा कि सरकार केंद्रीय उपक्रमों में आमजनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंनें कहा कि इन उपक्रमों का 51 प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।

उन्होंने माना कि पिछले कई वर्ष से निवेश का माहौल प्रभावित रहा है। इसमें सुधार के लिए जरूरी है कि नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जाए और बड़ी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। (वार्ता)