सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड बनाने का फैसला किया है जिसका इस्तेमाल कर कृषक अपने कृषि ऋण की रकम एटीएम से निकाल सकेंगे।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 2012-13 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए एटीएम से धन निकाला जा सकेगा और इससे कृषकों के लिए अपने कृषि ऋण की रकम हासिल करना आसान हो जाएगा।
मुखर्जी ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास किसानों को सही समय और उचित ब्याज पर ऋण मुहैया कराना है। उन्होंने कृषि ऋण का लक्ष्य 575000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 100000 करोड रुपए अधिक है।
किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण सात प्रतिशत सालाना ब्याज की दर पर मिलता रहेगा। समय पर अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। किसान गोदाम में माल रखने की रसीद दिखा कर छह माह तक के लिए कटाई के बाद का ऋण भी इसी ब्याज दर पर हासिल कर सकेंगे।
वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्त व्यवस्था के लिए नाबार्ड को 10000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पकालिक ऋण पुनर्वित्त कोष बनाया जा रहा है ताकि वे छोटे और सीमांत किसानों को छोटे समय के लिए फसल कर्ज जारी कर सकें।
कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के वास्ते सरकार के स्वामित्व वाली सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी का गठन किया जाएगा। (वार्ता)
