नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को नए निवेश के लिए अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का मौद्रिकीकरण करना होगा। विनिवेश विभाग को विनिवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) का नया नाम दिया गया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करते हुए कहा कि नीति आयोग उन कंपनियों की पहचान करेगा, जो रणनीतिक बिक्री के पात्र हैं।
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधन जुटाने को हमें सीपीएसई की संपत्तियों का इस्तेमाल करना होगा। हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों मसलन जमीन, विनिर्माण इकाइयों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे वे अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपनी संपत्ति के मूल्य का इस्तेमाल कर सकेंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार के निवेश के प्रबंधन को यह नई नीति होगी। इसमें विनिवेश और रणनीतिक बिक्री शामिल है। विनिवेश विभाग को भी अब डीआईपीएएम के नाम से जाना जाएगा।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग रणनीतिक बिक्री के लिए सीपीएसई की पहचान करेगा। जेटली ने कहा कि हम सीपीएसई में सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन के लिए एक वृहद रख अपनाएंगे। पूंजी पुनर्गठन, लाभांश और बोनस शेयर जैसे मुद्दों को हल किया जाएगा।
सरकार जल्द रणनीतिक बिक्री के लिए एक वृहद नीति लेकर आएगी। इसमें यहां तक कि मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की रणनीतिक बिक्री का तरीका और मूल्यांकन का तरीका शामिल होगा। (भाषा)
