नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है।
जेटली ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की निकासी की 40 प्रतिशत राशि को करमुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका तात्पर्य है कि भविष्य निधि की 60 प्रतिशत राशि कर योग्य होगी।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होनी वाली सभी निधियों पर कर समान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर कर चुकाना पड़ता है लेकिन भविष्य निधि कर मुक्त थी।
इस बीच भारतीय जनता पाटी के सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी की 60 प्रतिशत राशि को कर के दायरे में लाने का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इसे सरकार को हर हालत में वापस लेना होगा।
बीएमएस के महामंत्री बृजेश उपाध्याय ने यहां कहा कि सरकार का यह कदम श्रमिक विरोधी है और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका हर हालत में विरोध किया जाएगा और सरकार को इसे वापस लेना होगा।
उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में जमा धन कर्मचारियों का अपना पैसा है जो उनके वेतन से काटकर जमा किया जाता है। इस पैसे पर पहले ही आयकर ले लिया जाता है। किसी भी पैसे पर दो बार कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए सरकार को इसे वापस लेना होगा। (वार्ता)
