नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ खुली जंग का एलान करने वाली मोदी सरकार ने बुधवार को संसद मे पेश साल 2017-18 के आम बजट में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इन उपायों के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने, ऑनलाइन पेमेंट वाले उपकरणों पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क में कटौती, तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी के लेन-देन पर रोक और कैशलेस कारोबार करने वालों के लिए कई तरह की रियायतों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बकायदा एक मिशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सरकार की ओर से भीम ऐप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं यानी व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपना लिया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगर पालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ ही इसके लिए अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए डाकघरों, उचित मूल्य की दुकानों और बैंकिंग पत्र व्यवहार के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। (वार्ता)
