नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने चौथे बजट में कई नए कदम उठाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कई कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है तथा आधार कार्ड में बुजुर्ग नागरिकों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' अभियान को पूरी दुनिया से जोड़ने की योजना बनाई है। साथ ही उसने कौशल विकास के लिए 500 केंद्र खोले जाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से संरक्षा कोष बनाए जाने का भी ऐलान किया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी गठित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचार फंड स्थापित करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए 'वन स्टॉप' सामूहिक सहायता प्रदान करेंगे।
जेटली ने कहा कि पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और रोजगार का एक बड़ा जरिया है इसलिए सरकार ने राज्यों की सहभागिता से 5 विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने दुनियाभर में अतुल्य भारत 2.0 अभियान चलाए जाने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि बजट में वरिष्ठ नागरिकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएंगे जिनमें उनके स्वास्थ्य संबंधी विवरण दर्ज होगा। 2017-18 में इसे प्रयोग के तौर पर 20 जिलों में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लागू करेगी जिसमें 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत प्रतिलाभ मिलने की गारंटी होगी।
जेटली ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए की संचित निधि सहित एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस कोष की मदद से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं समयसीमा तय करेगी। (वार्ता)
