Budget History : 1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करने वाली हैं। हर साल की तरह इस साल भी बजट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन क्या होगा, अगर बजट पेश होने से पहले ही लीक हो जाए? भारत के इतिहास में 2 बार बजट पेश होने से पहले ही लीक हो चुका है। आइए जानें, बजट लीक हो जाए तो क्या होगा?
बजट की गोपनीयता
बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। बजट की शुरुआत में हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ को मंत्रालय में 'कैद' कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई जानकारी गलती से भी लीक ना हो सके।
भारत में बजट लीक का इतिहास
आजाद भारत में 2 बार बजट लीक हो चुका है। इतिहास इस घटना का गवाह है।
-
1947-1948: स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त वर्ष 1947-1948 में पेश किया गया था। आरके षणमुखम चेट्टी उस दौरान वित्त मंत्री थे। उस दौरान बजट के पेश होने से पहले ही ब्रिटेन के वित्त मंत्री ह्यूग डाल्टन ने बजट से जुड़ी अहम जानकारी मीडिया को बता दी थी। ऐसे में बजट भाषण से पहले ही बजट की सारी जानकारी अखबारों में छप गई। इस कारण ब्रिटेन के वित्त मंत्री ह्यूग डाल्टन को इस्तीफा तक देना पड़ गया था।
-
1950: इसके बाद साल 1950 में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। इस दौरान भारत के वित्त मंत्री का पद जॉन मथाई ने संभाला हुआ था। बजट पेश करने की लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन तभी बजट के लीक होने की खबर हर तरह फैल गई। इसके तुंरत बाद मौजूदा वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।
बजट लीक होने के परिणाम
बजट लीक होने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
-
बाजार में अस्थिरता: बजट लीक होने से शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है।
-
आर्थिक नुकसान: बजट लीक होने से देश को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
-
सरकार की विश्वसनीयता को खतरा: बजट लीक होने से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।
बजट की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
दो बार बजट लीक होने के बाद सरकार ने बजट की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। बजट प्रिंटिंग की जगह को भी बदला गया है। अब बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) के बेसमेंट में की जाती है।
बजट एक बेहद गोपनीय दस्तावेज होता है और इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। बजट लीक होने से देश को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को बजट की सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने चाहिए।
