नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त की रविवार को घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवीं किस्त में चौथी किस्त के सुधारों को और आगे बढ़ाया।
1. वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
2. स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा।
3. भविष्य की महामारियों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाना।
4. एक साल तक नई दिवाला कार्रवाई का स्थगन।
5. दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया के लिए बकाया कर्ज की न्यूतनतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई।
6. मामूली तकनीकी चूक से संबंधित कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक किया गया।
7. समाधान योग्य अधिकांश अपराधों को आंतरिक न्याय निर्णय व्यवस्था में डाला जाएगा।
8. भारतीय कंपनियों को प्रतिभूतियों को सीधे स्वीकृत विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध कराने की छूट। निजी कंपनियों के लिए सारे क्षेत्र खोले गए, सरकारी कंपनियां चुनिंदा तय क्षेत्रों में ही होंगी।
9. रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सरकारी कंपनी रहेंगी, लेकिन निजी कंपनियों को भी मिलेंगे अवसर।
10. रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ शेष सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण, व्यवहार्यता पर समय निर्भर होगा।
11. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार उठाने की कुल सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई। इससे राज्यों जुटा सकेंगे अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपए।
12. विशिष्ट सुधारों से जुड़ी होगी उधार उठाने की सीमा में की गई वृद्धि।
13. कुल प्रोत्साहन पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपए का है, जिसमें आरबीआई के 8,01,603 करोड़ रुपए के मौद्रिक उपाय भी शामिल।
14. मार्च में 1.70 लाख करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण योजना सहित 1,92,800 करोड़ रुपए की योजनाएं भी पैकेज का हिस्सा।
15. प्रोत्साहन की पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपए, दूसरी किस्त में 3.10 लाख करोड़ रुपए, तीसरी किस्त में 1.50 लाख करोड़ रुपए और चौथी एवं पांचवीं किस्त में 48,100 करोड़ रुपए के ऐलान।
