नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा करते हुए 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति देने का संकेत दिया।
राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि लॉकडाउन के कारण लोगों को खासकर गरीबों को काफी परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत ने उचित रास्ता चुना है। उन्होंने इस क्रम में कई देशों में कोरोना वायरस से हुए नुकसान का भी जिक्र किया।
मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के कुछ ही घंटे बाद मुंबई में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़क पर आ गए और मांग की कि उन्हें उनके मूल स्थानों को जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए। ये सभी प्रवासी दिहाड़ी मजदूर थे। लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार करीब 1000 दिहाड़ी मजदूर अपराह्न लगभग तीन बजे रेलवे स्टेशन के पास मुंबई उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा (पश्चिम) बस डिपो पर एकत्रित हो गए और सड़क पर बैठ गए। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के रहने वाले हैं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देखमुख ने एक टीवी चैनल से कहा कि बांद्रा स्टेशन के बाहर एकत्र हुए सैकड़ों प्रवासी कामगारों को संभवत: आशा रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की सीमाओं को खोलने का आदेश देंगे।
इस बीच पड़ोसी ठाणे जिले के मुंब्रा शहर में और गुजरात के सूरत में भी सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृहनगर भेजे जाने की मांग की। लॉकडाउन की अवधि बढाए जाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत में पिछले एक सप्ताह में मामलों में तेजी से वृद्धि हुई।
लॉकडाउन के तीसरे और आखिरी सप्ताह में मामलों में 5,574 की वृद्धि हुई वहीं 215 मौतें हुईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 1,463 मामले सामने आए जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 10,815 है। वहीं मृतकों की संख्या 353 हो गई।
आंकड़ों के अनुसार 10,986 मामले सामने आए हैं और 365 मौतें हुईं। इस बीच पंजाब के विशेष मुख्य सचिव के बी एस सिद्धू के अनुसार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कल सुबह 9.30 बजे सभी मुख्यमंत्रियों और सभी राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे।
उधर यात्री ट्रेन सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक यात्री उड़ानों के तीन मई तक स्थगित किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। दस राज्यों- तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय और मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने पहले ही लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि बंद 3 मई तक बढ़ाया गया है क्योंकि एक मई को सार्वजनिक अवकाश है और दो तीन मई सप्ताह के आखिरी दिन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद के लिए आने वाले दिनों में लोगों से 7 बातों पर समर्थन मांगा ताकि इस महामारी को परास्त किया जा सके ।
प्रधानमंत्री ने लोगों से ‘सप्तपदी’ मार्ग का पालन करने की अपील की जिसमें बुजुर्गो का ध्यान रखने, सामाजिक दूरी का पालन करने, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देने, बाहर निकलते समय अपना चेहरा कपड़े से ढकना आदि शामिल है। उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा ।
प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और बुधवार को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह नए क्षेत्रों में न फैले।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोग जो रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, ऐसे लोगों और किसानों के जीवन में आई मुश्किलों को कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी ए मंहगा जरूर लगता है लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
मोदी ने कहा कि जितना हो सके उतने गरीब परिवारों की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें तथा आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। उन्होंने कहा कि डाक्टरों, नर्सो, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित देश के कोरोना योद्धाओं का पूरा सम्मान करें ।
अधिकारियों के अनुसार, कृषि, मछली पालन और फार्मा उद्योगों को 20 अप्रैल से छूट मिलने की संभावना है। जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां राजमार्गों पर बने ढाबों, ट्रकों की मरम्मत करने वाली दुकानों और निर्माण कार्यों को भी अनुमति दी सकती है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि फसलों की कटाई और बुवाई को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ अनुमति दी जाएगी। (भाषा)
