नई दिल्ली। सत्ता में लौटने के लिए समाज के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास करते हुए आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया जिसमें ‘24 घंटे बिजली आपूर्ति, पूरे शहर में मुफ्त वाई फाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम दस लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने, पानी को कानूनी अधिकार बनाने तथा वैट में महत्वपूर्ण कटौती’ करने जैसे बहुत से वादे किए गए हैं।
घोषणापत्र जारी करते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दस्तावेज कोई मामूली चुनावी दस्तावेज नहीं है बल्कि पार्टी की ‘गीता, बाइबिल, कुरान और गुरुग्रंथ साहिब’ है, जिसे पार्टी सत्ता में आने पर अक्षरश: लागू करेगी।
घोषणापत्र को चार महीने के ‘गहन शोध’ का परिणाम बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जहां हर कोई खुद को इसका बाशिंदा कहने पर गर्व महसूस करे। जहां हर वर्ग का व्यक्ति जाति और धर्म के बिना समानता के आधार पर तरक्की करे। घोषणापत्र में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को आगे बढ़ाने और दिल्ली में वैट की दरों को पांच साल के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम स्तर पर लाने का भी वादा किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत पार्टी ने हर बस में एक सुरक्षा गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही पूरे शहर में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यदि बराक ओबामा के लिए 15 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो ऐसा हमारी मांओं और बहनों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? हम हर बस में एक सुरक्षाकर्मी तैनात करने के साथ ही 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मौजूदा होमगार्डों को नियुक्त किया जाएगा और उनकी सेवाएं अधिक समय तक ठेके पर नहीं रहेंगी।
उन्होंने कहा कि मुफ्त वाई फाई सेवा आज के समय में ‘मूल जरूरत’ है और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हर नागरिक इंटरनेट से जुड़ सके, चाहे वह कहीं भी हो। घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी दिल्ली में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। घोषणापत्र में निजी बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट होने तक बिजली की दरों को आधा करने के अपने काफी समय पूर्व किए गए वादे को भी दोहराया।
पानी को एक ‘कानूनी अधिकार’ बनाए जाने की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम बिजली की दरों को आधा कर देंगे। उसके बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी बिजली वितरण कंपनियों का कड़ा ऑडिट हो जो अभी तक बेलगाम चल रही हैं। (भाषा)
