यह तो सब जानते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन भौतिक संपदा की अंधी दौड़ में मुफ्त में मिले इस बहुमूल्य संसाधन का इतना नुकसान किया जा रहा है कि आज भारत में बहने वाली अधिकतर नदियों के प्रवाह क्षेत्र और उनकी जल गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। भारत में प्राकृतिक जल संसाधन के अंधाधुंध दोहन और मानव निर्मित फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकले प्रदूषण की शिकार होकर अधिकतर नदियां अब बीमार हो चली हैं।
जीवनदायिनी और धरती को उर्वर बनाने की वजह से ही प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रंथों में नदियों को माँ स्वरूप माना गया है, सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मेसोपोटामिया से लेकर चीन के प्राचीन राजवंशों ने भी कुदरत के इस अनमोल खजाने को सहेजने के संदेश दिए हैं। ध्यान रहे कि पृथ्वी पर कुल 71 प्रतिशत जल उपलब्ध है, जबकि इसमें से 97.3 प्रतिशत पानी खरा होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। बचा 2.7 प्रतिशत मीठा जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों जैसे संसाधनों से प्राप्त होता है। दुनिया के बहुत से बड़े शहर नदियों के किनारे ही आबाद है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि साफ और ताजा पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है, लेकिन नदियों का यही गुण उनके विनाश का कारण बन रहा है।
भारत में तो नदियों तथा अन्य जलक्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब है। नदियों से लेकर जल के दूसरे प्रमुख स्रोतों जैसे झील, तालाब और मौसमी नदियों पर भी अतिक्रमण कर उन्हें पाटा जा रहा है। फिलहाल जल संकट की दिनोदिन गंभीर होती स्थिति को लेकर उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों के कुंड एवं तालाबों के पाटे जाने पर नाराजगी जताई है। लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी।
गौरतलब है कि आज से कुछ साल पूर्व न्यायालय ने आदेश दिया था कि वर्ष 1952 के बाद पाटे गए तालाबों एवं पोखरों को खुदवाकर पुरानी स्थिति में लाया जाए जिस पर राज्य और जिलों के नगरीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
देश में 14 बड़ी, 55 लघु व 100 सौ छोटी नदियों में मानव मल, मूत्र, दूषित जल व औद्योगिक कचरा उड़ेला जा रहा है। इंसान सहित धरती के प्राणी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 60 प्रतिशत बीमारियों का कारण अशुद्ध पानी है। जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण मानव द्वारा औद्योगिक कचरे को जलधाराओं में प्रवाहित करना है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा की गई जांचों में पता चला है कि फैक्टरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं।
रासायनिक तत्व पानी में मिलकर जलजनित बीमारियों को जन्म देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, तेल, फिनोल, वसा, ग्रीस, मोम, घुलनशील गैसें आदि जल के वास्तविक गुण को प्रभावित करती हैं।
यहीं बात खत्म नहीं होती शहरों को रौशन करने के लिए भी नदियों का दोहन किया जाता है। नदियों के प्राकृतिक रास्ते पर बांध बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे पवित्र और पूजनीय नदी गंगा भी ऊर्जा उत्पादन के इन महत्वाकांक्षी मंसूबों का शिकार बन गई है। कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि डूब क्षेत्र में आए या जल ग्रहण क्षेत्र से बहकर आए जैविक पदार्थ के जलाशय में सड़ने से उसमें ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण काफी अधिक होता है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारक बनता है।
गंगा में हो रहे जल-प्रदूषण के चलते उत्तरप्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के किनार बसने वाले लोगों में भारी संख्या में आर्सेनिक से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ ने अकेले पश्चिम बंगाल में ही 70 लाख लोगों के आर्सेनिक जनित बीमारियों से ग्रस्त होने का आकलन किया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि गंगाजल को शुद्ध किए बगैर पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाए।
* मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा का पानी लाख सरकारी प्रयासों के बावजूद बनारस सहित अनेक स्थानों पर न स्नान करने लायक रह गया न आचमन के। गंगा एक्शन प्लान, जेएनएनयूआरएम तथा विश्वबैंक द्वारा करीब 20 हजार करोड की लागत से विभिन्न योजनाओं के बावजूद गंगा साफ होने के बजाय और मैली हो गई। 1992 में बनारस में गंगा जल में बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) 5 मिलीग्राम प्रति लीटर थी जो 2014 में बढ़कर 7.2 और जिंस फिकल कोलीफार्म की संख्या 10000 प्रति मिलीलीटर थी, वह अब बढ़कर 41000 हो गई।
