नई दिल्ली, सरकार अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए जल्द ही एक डाटाबेस तैयार करने जा रही है। इसका उद्देश्य उन देशों के जरिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर नजर रखना होगा जिन देशों के साथ भारत ने दोहरे कराधान से बचाव की संधि कर रखी है।
सरकार डाटाबेस के जरिए कर चोरी पर नकेल कसेगी। शुरुआत में शीर्ष नियामकों एवं प्रवर्तन निकायों जैसे सेबी, आरबीआई और ईडी के पास उपलब्ध सूचनाओं को एकत्र किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि काले धन की पनाहगाह बने देशों के जरिए कर संधियों के दुरुपयोग के मामलों को देखने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसने उक्त कर डाटाबेस का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, समिति ने रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, सेबी, फायनेंशियल इंटेलिजेन्स यूनिट और प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध सभी सूचनाओं को एकत्र कर एक डाटाबेस बनाने का सुझाव दिया है।
