Budget 2024: इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर मार्केट और आम लोग कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में आम लोगों को कई सौगात दे सकती है।
									
			
			 
 			
 
 			
					
			        							
								
																	मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनावों में महिलाओं के वोट बैंक को लुभाने के लिए मोदी सरकार महिलाओं के लिए कोई योजना जरूर लाएगी। आकलन तो यह लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार लाड़ली बहना जैसी किसी योजना की घोषणा कर सकती है।
									
										
								
																	दरअसल, पात्रता मानदंड, वार्षिक आय, राशि के आकार जैसे बिंदूओं को लेकर चर्चा और विमर्श शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य के चुनावों में लाडली बहना योजना ने कमाल दिखाया है, तो मोदी सरकार भी बजट में महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई योजना प्लान कर सकती है। इस योजना में 'पात्र महिलाओं' को सीधे वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है।
									
											
							                     
							
							
			        							
								
																	निचले तबके को मिल सकता है लाभ : माना जा रहा है कि खासतौर से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक निश्चित मासिक राशि प्रदान करने के बारे में कोई योजना सामने आ सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है। हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, फेम योजना के तीसरे चरण को लेकर हितधारकों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार हो रही फेम-3 स्कीम में आठ हजार करोड़ रुपए की मांग इलेक्ट्रिक दो पहिया के लिए रखी गई है। इसमें भी महिलाओं को लेकर खास फोकस रखा गया है।
									
											
								
								
								
								
								
								
										
			        							
								
																	महिलाओं को मिल सकती है अतरिक्त छूट: खबर की मानें तो इस योजना में महिलाओं को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड ई-वाहनों पर अतिरिक्त 10 फीसदी सब्सिडी दी जा सकती है। बता दें कि, बजट 2023 में केंद्र सरका ने महिला निवेशकों के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत की थी। यह योजना वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है जो दो साल के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
Edited By : Navin Rangiyal