भारत और मॉरीशस ने किए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर, ग्लोबल साउथ के लिए नए दृष्टिकोण की घोषणा की
हस्ताक्षरित समझौतों में सीमा पार लेनदेन के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना, समुद्री डाटा साझा करना, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में संयुक्त कार्य और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है।
India Mauritius signed 8 agreements: भारत और मॉरीशस (India and Mauritius) ने अपने संबंधों का विस्तार करते हुए इन्हें विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया और व्यापार एवं समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने ग्लोबल साउथ (Global South) के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की घोषणा की।
पोर्ट लुइस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भी समारोह में भाग लिया।
ग्लोबल साउथ के लिए भारत के नए दृष्टिकोण की घोषणा की : मॉरीशस के अपने समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ वार्ता के बाद मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए भारत के नए दृष्टिकोण की घोषणा की और इसे महासागर या क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस्मेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन्स) नाम दिया। यह नीतिगत दृष्टिकोण हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार करने के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है।
मोदी ने कहा कि एक स्वतंत्र, मुक्त, सुरक्षित और संरक्षित हिंद महासागर भारत और मॉरीशस की साझा प्राथमिकता है। उन्होंने और रामगुलाम ने इस बात पर सहमति जताई कि रक्षा सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा कि हम मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए दृष्टिकोण की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में मॉरीशस की यात्रा के दौरान नई दिल्ली की सागर या क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स) की घोषणा के 10 साल बाद हुई, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी के लिए आधार बनाया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विकास के लिए व्यापार की भावना, सतत उन्नति के लिए दक्षता विकास और साझा भविष्य के लिए आपसी सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रौद्योगिकी साझाकरण, रियायती ऋण और अनुदान के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा : प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा और यह लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरीशस के लिए एक उपहार होगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि मॉरीशस को उसके तटरक्षक बल की जरूरतों को पूरा करने में हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी तथा भारत देश में एक पुलिस अकादमी एवं राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र की स्थापना में सहायता करेगा।
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उन्होंने कहा कि श्वेत नौवहन, नीली अर्थव्यवस्था और जल विज्ञान पर सहयोग को मजबूत किया जाएगा। हम चागोस द्वीपसमूह विवाद के संदर्भ में मॉरीशस की संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हैं। वर्ष 1965 में मॉरीशस को आजाद करने के बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर दिया था। हालांकि, मॉरीशस आज भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता है।
भारत हिंद महासागर में चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटेन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के मॉरीशस के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत आधी सदी से अधिक समय के बाद चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के अपने फैसले की घोषणा की।
मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के कार्यकाल के दौरान हुए इस समझौते के तहत ब्रिटेन चागोस द्वीपसमूह पर अपनी संप्रभुता का त्याग कर देगा, लेकिन सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन-अमेरिका सैन्य एयरबेस को लेकर 99 साल का पट्टा बनाए रखेगा। हालांकि रामगुलाम के नेतृत्व वाली मॉरीशस की नई सरकार ने चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटेन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की और समझौते पर फिर से विचार करने की मांग की।
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रामगुलाम ने भारत-मॉरीशस संबंधों को विस्तार दिया : अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि उन्होंने और रामगुलाम ने भारत-मॉरीशस संबंधों को विस्तार देते हुए इसे विस्तारित रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पथ पर एक-दूसरे के साझेदार हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोविड-19 महामारी जैसी आपदा, हमने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या अंतरिक्ष, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। हमने विकास सहयोग और दक्षता विकास में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से मॉरीशस में क्रियान्वित की जाने वाली कई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण में 50 करोड़ मॉरीशस रुपए की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मोदी ने कहा कि हम स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार करने पर भी सहमत हुए हैं।
उन्होंने मॉरीशस में भारत से सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय भवन, बेहतर आवास के लिए सामाजिक आवास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और रुपे कार्ड शामिल हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान समर्पित : मोदी और रामगुलाम ने मॉरीशस को अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर भी बात की। मोदी ने कहा कि हम एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और डीपीआई के उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे, जो मानव विकास में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है।
उन्होंने कहा कि मॉरीशस के लोगों के लिए भारत में चार धाम यात्रा और रामायण यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मॉरीशस के साथ भारत के घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं। विशेष संबंधों का एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि इस द्वीपीय देश की 12 लाख की आबादी में लगभग 70 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग हैं। भारत 2005 से मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है।(भाषा)(फोटो सौजन्य : ट्विटर)
Edited by: Ravindra Gupta
