नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन का बुधवार को फैसला किया। इसके साथ ही व्यापार को गति देने के लिए व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की के साथ बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के लिए वार्ता को सफल बनाने को लेकर कदम उठाने का संकल्प जताया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.8 अरब डॉलर रहा जो पिछले पांच साल में 42 प्रतिशत वृद्धि को बताता है।
संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को गति देने की इच्छा जताई। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर व्यवस्था के अनुरूप कर सहयोग प्रावधान के लिए द्विपक्षीय दोहरा कराधान समझौता में संशोधन को लेकर भी सहमति जताई।
भारत कर चोरी रोकने तथा ओईसीडी नियमों के अनुरूप उसे लाने के इरादे से देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते का संशोधन कर रहा है। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष उच्च गुणवत्ता, व्यापक और संतुलित द्विपक्षीय एफटीए की दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध हैं जो दोनों पक्षों को सार्थक वाणिज्यिक परिणाम देगा। (भाषा)
