पैरिस । फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीए) ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंड करने वाले संदिग्ध देशों की सूची में डाल दिया है। गत रात पेरिस में संस्था की बैठक में यह फैसला लगभग सर्वसम्मति से किया गया।
पाकिस्तान के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था और इस पर 36 के मुकाबले सिर्फ एक देश, तुर्की ने विरोध किया। जबकि पाकिस्तान के पुराने साथियों चीन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स में लिया गया फैसला पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलें पैदा करने वाला साबित होगा।
इस फैसले के चलते कोई भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान या बैंक पाकिस्तान के साथ काम नहीं पाएगा और पाकिस्तान किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता हासिल नहीं कर पाएगा। उसे फिलहाल 3 साल के लिए निगरानी सूची में रखने का फैसला किया गया है।
बैठक में तमाम देशों ने माना कि आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने असरदार कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने फाइनेंशियल टास्क फोर्स की प्रवक्ता एलेक्जेंडर डैनिएला का हवाला देते हुए इस खबर को गलत बता रहा है।
जियो टीवी ने डैनिएला के हवाले से कहा है कि इस पर फैसला समीक्षा बैठक के बाद आएगा, जो अभी चल रही है। पाकिस्तान के मीडिया का यह भी कहना है कि भारत का मीडिया गलत खबर चला रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि वह इस फैसले को जून तक टलवाने में सफल रहा है और इस पर फैसला जून के बाद ही आने की संभावना है।
