वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से नियुक्त विशेष आयोग की सिफारिशों पर व्हाइट हाउस विचार कर रहा है, जिसमें ग्रीन कार्ड आवेदनों पर निर्णय और प्रसंस्करण की प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर पूरा करने और अप्रैल 2023 तक लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कहा गया है।
यदि आयोग के इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो हजारों अप्रवासी परिवारों को इसका लाभ होगा, विशेष रूप से भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले परिवारों को इसका फायदा होगा। एशियाई अमेरिकी, हवाई के मूल निवासी और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों के बारे में राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग ने मई में यह सिफारिश की है।
आयोग ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 12 मई को स्वीकृत सिफारिशों का विवरण दिया गया है। इस प्रस्ताव को 24 अगस्त को राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। व्हाइट हाउस घरेलू नीति परिषद आयोग की इन सिफारिशों को राष्ट्रपति जो बाइडन को उनके निर्णय के लिए भेजे जाने से पहले मौजूदा समय में इनकी समीक्षा कर रही है।
ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थाई निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में प्रवासियों को जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो इस बात का सबूत है कि इसके धारक व्यक्ति को स्थाई रूप से अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है।
सिलिकॉन वैली स्थित भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी अजय जैन भूटोरिया ने प्रवासियों के समुदाय से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इस साल मई में आयोग की पहली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया था। उनके प्रस्ताव को आयोग ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के अलावा 2017 में लागू किए गए यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के निरंतर प्रभाव के परिणामस्वरूप ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में समय लगने लगा था। उपलब्ध वार्षिक 2,26,000 ग्रीन कार्डों में से केवल 65,452 परिवार-आधारित वरीयता वाले ग्रीन कार्ड वित्त वर्ष 2021 में जारी किए गए थे।(भाषा)
