अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में ढाँचागत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने आईआईएफसीएल को 30 हजार करोड़ रुपए जुटाने की शुक्रवार को अनुमति दी।
आईआईएफसीएल इस राशि का इस्तेमाल मुख्यतः राजमार्ग तथा बंदरगाह क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए करेगी। सरकार ने कहा है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) कर मुक्त बाँडों के माध्यम से उक्त राशि की पहली किश्त जुटाने के लिए बाजार में उतरेगी।
सरकार पहले प्रोत्साहन पैकेज के तहत भी आईआईएफसीएल को कर मुक्त बाँडों के माध्यम से 10000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे चुकी है।
