सरकार ने इस्पात निर्माता उषा मार्टिन से कहा है कि अगर वह झारखंड में आवंटित कैप्टिव कोयला क्षेत्र के विकास के लिए तत्काल कदम नहीं उठाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने लोहारी कोयला ब्लाक का विकास नहीं करने के लिए कंपनी को चार नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कोयला मंत्रालय ने कहा है,'आपको बिना किसी और विलंब के इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने की सलाह दी जाती है।'
इसके अनुसार ऐसा नहीं होने पर मंत्रालय कदम उठाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मंत्रालय ब्लाक रद्द भी कर सकता है।
मंत्रालय ने इस तरह के नोटिस आर्सेलरमित्तल, बिनाणी सीमेंट, एमएमटीसी, जेएसपीएल तथा नाल्को को भी जारी किए हैं।
उषा मार्टिन को 2005 में वहाँ कोयला खंड का आवंटन किया गया था पर कंपनी अब तक खान का पट्टा और जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकी है।
नोटिस में कहा गया है,‘कंपनी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार चाहती थी कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि (सीसीएल) उसे खनिज का अधिकार हस्तांतरित करे। सीसीएल ने यह अधिकार हस्तांतरित कर दिया है।’
उषा मार्टिन ने इस मुद्दे पर टेलीफोन और ई मेल से माँगे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया।(भाषा)
