एन्नोर पोर्ट विस्तार परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोष जुटाने हेतु जहाजरानी मंत्रालय से इस महीने के अंत तक संपर्क करेगा।
जहाजरानी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि एन्नोर पार्ट आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है। उनसे इसके जरिए कोष जुटाने को कहा गया है। एक महीने के भीतर वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि, सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का प्रतिशत और ताजा इक्विटी के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है।
पिछले महीने एन्नोर पोर्ट के निदेशक मंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। एन्नोर पोर्ट में केंद्र की हिस्सेदारी 68 फीसदी है जबकि 32 फीसदी हिस्सेदारी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के पास है।
विनिवेश विभाग ने जहाजरानी मंत्रालय से निजी नियोजन की जगह आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोष जुटाने पर विचार करने को कहा है। मंत्रालय ने इस बारे में एन्नोर पोर्ट को सूचित कर दिया है।(भाषा)
