तीसरी पीढ़ी की मोबाइल सेवा 3जी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेद के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला मंत्रिसमूह (जीओएम) के पास भेज दिया है।
दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह मामला जीओएम के समक्ष भेज दिया गया है। हम चाहते हैं कि मंत्रिसमूह जल्दी निर्णय कर रहे हैं।
इस मामले पर कल मंत्रिमंडल की बैठक की में विचार-विमर्श हुआ था पर कोई एक राय कायम नहीं हो सकी। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने इस मामले को अंतर मंत्रालय समिति के पास भेज दिया।
उन्होंने कहा कि आरक्षण मूल्य के संबंध में तीन विकल्प हैं दूरसंचार विभाग ने अखिल भारतीय 3जी लाइसेंस के लिए न्यूनतम 2020 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य सुझाया है। वित्त मंत्रालय ने इसे दोगुना करने का सुझाव दिया है तथा तीसरा सुझाव है कि मेट्रो में आरक्षित मूल्य और ऊँचा रखा जाए।
दूरसंचार कंपनियों को लगता है कि अब मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान नीलामी नहीं हो पाएगी जबकि सिंधिया को उम्मीद है कि यह काम संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान ही पूरा होगा।
