सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड के 5 करोड़ डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपए) के इक्विटी निवेश प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही कंपनी को इक्विटी पूँजी के विनिवेश से भी मुक्त कर दिया गया है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शर्तों के मुताबिक कंपनी को एक निश्चित अवधि में अपनी पूँजी का विनिवेश करना था। मंत्रिमंडल की आज की बैठक में लिए गए एक फैसले के तहत कंपनी को इस शर्त से मुक्त कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसकी भारतीय इकाई पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड में करीब 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार के इस फैसले के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसकी भारतीय इकाई में पूर्ण स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दे दी गई।
पेप्सिको ने जब भारत में शुरुआती निवेश किया था तब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए 51 प्रतिशत सीमा रखी गई थी।
विदेशी कंपनी को निवेश के पाँच वर्ष के भीतर अपनी भारतीय इकाई के 49 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करना था। बाद में नियमों में ढील देते हुए सरकार ने क्षेत्र में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति दे दी। नए नियमों का हवाला देते हुए पेप्सिको ने सरकार से उसकी शर्तों में संशोधन कर इक्विटी विनिवेश की शर्त को हटाने का अनुरोध किया।
नियमों में हु्ए संशोधन और कंपनी के अनुरोध को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को कंपनी को उसकी भारतीय इकाई में पूर्ण स्वामित्व बनाए रखने के साथ ही अतिरिक्त पाँच करोड़ डॉलर के निवेश की अनुमति दे दी।
