उद्योग जगत का मानना है कि सरकार को महँगाई की मार झेल रहे सामान्य आय वर्ग को राहत पहुँचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब की न्यूनतम सीमा को एक लाख 60 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर देना चाहिए। उद्योग संगठन फिक्की ने कहा है कि उत्पाद शुल्क दर में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क बहाल करने जैसे कई प्रस्ताव महँगाई बढ़ाने वाले हैं इन पर फिर से विचार करने की जरुरत है।
फिक्की ने 2010-11 के बजट प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय को दिए गए एक विस्तृत ज्ञापन में कहा है कि बजट में प्रोत्साहन पैकेज वापसी की शुरुआत को कम से कम 31 अक्टूबर तक टाल देना चाहिए ताकि उद्योग व्यवसाय की स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाए। फिक्की ने शंका जताई गई है कि उत्पाद शुल्क दर में दो प्रतिशत वृद्धि से औद्योगिक गतिविधियाँ प्रभावित होंगी और रिकवरी प्रक्रिया एक बार फिर पटरी से उतर सकती है।
उद्योग संगठन ने कहा है कि व्यक्तिगत आयकर के मामले में ऊपर के स्लैब में तो काफी राहत दी गई है, लेकिन 1.60 लाख से लेकर तीन लाख रुपए की सालाना आमदनी के वर्ग में कोई राहत नहीं दी गई। इस आयवर्ग में आने वाले करदाताओं की संख्या एक करोड़ से भी अधिक है। बढ़ती महँगाई के दौर में उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए।
ज्ञापन में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर की दर से लगाए गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कच्चे तेल के आयात पर पाँच प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क को बहाल किए जाने को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल पर 7.5 का आयात शुल्क लगाये जाने से अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी दबाव बढ़ेगा। वाहन ईंधन और परिवहन लागत बढने से आवश्यक उपभोग की सभी वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाएगी। (भाषा)
