संसद की लोक लेखा समिति ने 2008 में नए टेलीकॉम लाइसेंसों के वितरण और 2जी स्पेक्ट्रम में हुई कथित अनियमितताओं के मामले पर गौर करेगी।
संवाददाताओं के यह पूछने पर कि क्या लोक लेखा समिति कथित दूरसंचार घोटाले की छानबीन करेगी, समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा हमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस पर गौर करेंगे।
विपक्ष का यह आरोप है कि 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की कम कीमत रखने से सरकार को 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। (भाषा)
