क्रेडिट कार्ड धारकों से अनाप शनाप ब्याज वसूले जाने की शिकायतों से चिंतित संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि रिजर्व बैंक को क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम ब्याज दर तय कर देनी चाहिए ताकि बैंक उस सीमा से अधिक ब्याज न वसूल सकें।
संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रपट के मुताबिक ‘बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों से वसूली जाने वाले ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है ताकि बैंक ग्राहकों का शोषण न कर सकें।’
समिति ने वित्त मंत्रालय की इस दलील से असहमति जताई कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ली गई राशि गैर.प्राथमिकता वाले व्यक्तिगत ऋण की श्रेणी में आती है इस मामले में बैंकों को ब्याज दर तय करने की छूट होनी चाहिए।
समिति ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के सर्कुलर से भी जनता की परेशानियाँ एवं शिकायतें दूर करने में मदद नहीं मिली है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए सर्कुलर जारी किया था।
रपट के मुताबिक ‘पिछले रिकार्ड को देखते हुए इस तरह के सर्कुलर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में कमी लाने में कितने प्रभावी होंगे यह संदेहास्पद है।’
रिजर्व बैंक के सर्कुलर में बैंकों को समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड जारी करने, अवांछित कार्डों को जारी करने से बचने और ग्राहकों से रकम वसूलने में तीसरे पक्ष की मदद लेने से बचने को कहा गया है।(भाषा)
